कब्जे की कवायद करता ड्रैगन

चीन दुनिया के सबसे ताकतवर देश के रूप में उभर रहा है। वह सामरिक, आर्थिक और रणनीतिक स्तरों पर दुनिया के सबसे ताकतवर देश के रूप में बढऩा चाह रहा है। यही कारण है कि सीमाओं पर चीन का अडिय़ल रवैया बढ़ता जा रहा है। वह इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करना चाहता है। मामला चाहे दक्षिणी चीन सागर का हो या फिर पूर्वी चीन सागर के सेनकाकू द्वीप पर जापान के साथ विवाद का चीन अपने रूख से टस से मस नहीं होना चाहता है। भारत के साथ चीन के विवाद को अलग कर नहीं देखना चाहिए। इसे इस महाद्वीप में चीन की वर्चस्व की लड़ाई से जोड़ कर देखने की जरूरत है। अपनी ऊर्जा जरूरतों के मद्देनजर चीन दक्षिणी चीन सागर पर अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर रहा है। यहां उसे वियतनाम, जापान और फिलीपिन्स से चुनौती मिल रही है। हाल ही में उसने वियतनाम की दो तेल परियोजनाओं मे शामिल भारतीय कंपनियों को दक्षिणी चीन सागर से दूर रहने की चेतावनी दी थी।  

 भारत के साथ चीन का संबंध खट्ठा ज्यादा और मीठा कम रहा है। इसकी शुरूआत हिंदी  चीनी भाई-भाई के नारों के साथ हुई और १९६२ की लड़ाई के साथ क्लाइमेक्स पर पहुंच गया। इस युद्ध में चीन ने लद्दाख क्षेत्र के १४,५०० वर्गकिमी के भूभाग कब्जा कर लिया था। इसके बाद से इस अक्साई चीन क्षेत्र पर कब्जा जमाए हुए है। बाद में चीन ने अरूणाचल प्रदेश पर भी अपना दावा पेश कर दिया। गौरतलब है कि अरूणाचल प्रदेश में  एक जल विद्युत परियोजना के लिए एशियाई डेवलपमेंट बैंक से लोन लेने का चीन ने जमकर विरोध किया था। अरूणाचल प्रदेश को विवादित बताने के लिए वहां के निवासियों को चीन स्टेपल  वीजा जारी करता है। ठीक इसी तरह का आचरण  चीन कश्मीर के साथ भी करता है। वहां के निवासियों को भी चीन स्टेपल वीजा जारी कर विवादित बताने का प्रयास करता है। हांलाकि तिब्बत एक ऐसा क्षेत्र है जो चीन के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। यहां थोड़ा ही सही पर चीन सचेत नजर आता है।  चीन यह आरोप लगाता रहा है कि भारत तिब्बत में चीन विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देता रहता है। हालांकि भारत आधिकारिक रूप से इसे चीन का स्वायत्त क्षेत्र मानता है। फिर भी चीन इस मामले में सशंकित नजर आता है। 

चीन पिछले दशक में भारत की सीमा से सटे तिब्बती क्षेत्र में बुुनियादी सामरिक ढ़ाचों का तेजी से विस्तार किया है। इस क्षेत्र में चीन ने  पांच एयरबेस, दर्जनों हेलीपैड, रेल नेटवर्क और ३०,००० किमी सडक़ों का जाल बिछा दिया है। साथ ही चीन ने इस पूरे क्षेत्र में सामरिक शक्ति के साथ रणनीतिक रूप से अपनी ताकत बढ़ाई है। उसने पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और बंाग्लादेश को रेल नेटवर्क से जोड़ा है। चीन भारत को पड़ोसी देशों और हिंद महासागर में अपनी गतिविधियां बढ़ा कर घेरने का प्रयास कर रहा है। पाकिस्तान, म्यांमार और श्रीलंका के साथ साझेदारी में परियोजनाएं शुरू कर वह इस, रणनीति पर काम कर रहा है। 

चीन भारत को हर तरफ से नई-नई चुनौतियां देकर हमेशा बैकफुट पर रखना चाहता है। खेल सिद्धांत के चिकन -गेम का  खेल भारत के साथ खेल रहा है। भौगोलिक परिस्थितियों का लाभ लेकर चीन शुरू से ही सीमा क्षेत्र में घुसपैठ करता रहा है। कोई स्पष्ट सीमांकन नहीं होने के कारण दोनों देश अपने कब्जे वाले क्षेत्र में  वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त करते रहते हैं। भारत की उपस्थिति लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी क्षेत्र में कम  है। वहां कोई रास्ता नहीं है। हालांकि भारत ने यहां एक एयरबेस बनाया है फिर भी सैनिकों का आवागमन इस क्षेत्र में बाधित रहता है। भारत ने यहां अभी तक कोई बुनियादी ढांचा खड़ा नहीं किया है जिससे कि इस क्षेत्र में हमेशा निगरानी हो सके । चीन बार-बार घुसपैठ करता है परन्तु इस बार योजनाबद्ध तरीके से दौलत बेग ओल्डी क्षेत्र में १९ किमी अंदर तक घुस आया है और वापस जाने का नाम नहीं ले रहा है। कारण- चीन का  यह दावा कि यह क्षेत्र उसका है और उसने कोई घुसपैठ ही नहीं किया है। उसने चाइनीज लैंड पर अपने तम्बू गाड़ रखे हैं, यही चीन का खेल है। दूसरे के भूभाग पर कब्जा कर लो और कहो कि यह मेरा है। इतना ही नहीं चीनी हेलिकॉप्टर भारतीय सीमा में घुस कर घुसपैठियों को तम्बू गाडऩे में मदद भी किया। लेकिन यह चौकाने वाला है कि भारतीय वायुसेना को इसकी भनक तक न लगी और इसकी सूचना आईटीबीपी के अधिकारियों से मिली। दौलत बेग ओल्डी क्षेत्र काराकोरम दर्रे के पास होने के कारण भू-राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। 

ऐसा लगता है कि भारत चीन से मिली हार को अभी तक भुला नहीं पाया है । चीन के बढ़ते आर्थिक और सामरिक ताकत का मनोवैज्ञानिक दबाव भी भारत महसूस करता प्रतीत हो रहा है। यह आश्चर्य का विषय है कि भारत सैनिक गतिविधियों को चीन से सटे क्षेत्रों में बढ़ा नहीं पाया है। बुनियादी ढ़ांचे का अभाव  और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण  भारतीय सेना अपने हथियारों, रसद और साजो-सामान के साथ इस इलाके में आसानी से नहीं पहुंच पाते हैं। भारत को न सिर्फ दौलत बेग ओल्डी सेक्टर परन्तु रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सभी क्षेत्रों में बुनियादी ढ़ांचों के विकास के साथ-साथ सैनिक गतिविधियों को भी बढ़ाना होगा। इससे भारत को शक्ति संतुलन की स्थिति प्राप्त हो सकती है। यह भी महत्वपूर्ण है कि भारत को सामरिक और राजनीतिक इच्छा शक्ति को प्रदर्शित करने की जरूरत है। 

 पूरे बजट का १५ से १६ प्रतिशत हिस्सा रक्षा मंत्रालय को जाता है। इस वित्तीय वर्ष में भी २,५३,३४५.९ करोड़ रुपए रक्षा मंत्रालय के लिए प्रस्तावित है। फिर भी सामरिक आधुनिकीकरण नहीं हो पाता है। हम कभी हथियारों का निर्यात नहीं कर पाते हैं और हथियारों की खरीद के लिए दूसरे मुल्कों पर निर्भर होना पड़ता है। रणनीतिक क्षेत्रों में बुनियादी ढ़ाचें तक नहीं है। अक्साई चीन इलाके में चीन ने वर्षों पूर्व राजमार्ग बना लिया है पर भारतीय सैनिकों को आज भी पगड़डिय़ों से होकर गुजरना पड़ता है। 

भारत को चीन की आक्रमकता पर अंकुश लगाना ही होगा। इसके लिए रणनीतिक तरीकों का इस्तेमाल करना ही बेहतर होगा क्योंकि दोनों देश आज युद्ध नहीं चाहते हैं। यहां यह भी बताते चले कि तिब्बत को चीन का हिस्सा मानकर भारत तिब्बत कार्ड को भी खो चुका है। हमें पड़ोसी देशों में चीन की गतिविधियों पर नजर रखने की जरूरत है। इसके बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए समग्र रणनीतिक नीति की जरूरत है। 

भारत चीन रिश्ते का दूसरा पहलू आर्थिक संबंध भी है। भारत चीन का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष २००० में २.९२ बिलियन डॉलर था जो कि २०१२ में बढक़र ७० बिलियन डॉलर हो गया और इसे २०१५  तक १०० बिलियन डॉलर होने की सम्भावना है। भारतीय बाजार चीनी मालों से पटा पड़ा है। कोई भी रणनीति बनाने से पहले हमें इस हकीकत को भी समझने की जरूरत है।  

     

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चुनावी बयार में खेत-खलिहान

चुनावी बयार पूरे देश में पूरे जोर-शोर से बह रही है। राजनीतिक दल जनता को लुभाने की हर सम्भव कोशिश कर रहे हैं। रोज नए दावों और वायदों से हम रूबरू हो रहे हैं। इस प्रयास में सबसे महत्वपूर्ण है घोषणापत्र जिसके माध्यम से राजनीतिक दल अपनी नीतियों और कार्यक्रमों की घोषणा करते हैं। १६वीं लोकसभा के लिए चुनाव सात अप्रैल से शुरू हो चुका है। सत्ता के सबसे प्रबल दावेदार भाजपा ने प्रथम चरण के चुनाव आरंभ होने के दिन ही अपना घोषणा पत्र जारी किया है। कांग्रेस पार्टी ने भी चुनाव से महज दो सप्ताह पहले ही घोषणा पत्र जारी किया। अब सवाल यह उठता है कि क्या इससे जनता और राजनीतिक दल दोनों को घोषणा पत्र में वर्णित नीतियों और कार्यक्रमों पर चर्चा करने का पर्याप्त समय मिलता है। या फि र यह एक रस्म अदायगी मात्र है। इस पूरी कवायद से घोषणा पत्र का महत्व कम हुआ है।

खेती किसानी चुनावी चर्चा का केंद्र बना रहा है। देश की दो प्रमुख पार्टियों कांग्रेस और भाजपा ने घोषणापत्र के जरिए किसानों को लुभाने की कोशिश की है। हालांकि दोनों के घोषणापत्र में मौलिक समानता है। खेती को नवउदारवादी अर्थव्यवस्था से जोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी कृषि विकास उत्पादकता और आय पर ध्यान देने की बात करती है। घोषणा पत्र में सरकार दावा करती है कि कृषि की सकल घरेलू उत्पाद २.६ प्रतिशत (बीजेपी के शासन काल में) से बढक़र यूपीए१ में ३.१ प्रतिशत तथा यूपीए २ के शासन काल में ४ प्रतिशत हो गई। लेकिन खेती का हाल किसी से छुपा नहीं है। पिछले १० सालों में ९० लाख लोगों ने खेती छोड़ दी है।  वर्ष २००१ में किसानों की संख्या १२.७३ करोड़ थी, जो कि २०११ में घटकर ११.८७ हो गई। वहीं कृषि मजदूर की संख्या २००१ में १०.६८ करोड़ थी जो कि २०११ में बढक़र १४.४३ करोड़ हो गई।

भारतीय किसानों की दुर्दशा साल दर साल बदतर होती जा रही है। १९९५ से अब तक २ लाख ९० हजार से अधिक किसान आत्महत्या कर चुके हैं। प्रतिदिन २,३५८ किसान खेती छोड़ रहे हैं। किसान के परिवारों की औसत मासिक कृषि आय २,११५ रुपए हंै, जबकि औसत मासिक खर्च २७०० है। लोगों का पेट भरनेवाले अन्नदाता किसान खुद भुखमरी का शिकार हो रहें हैं। देश की जीडीपी में योजनाबद्ध तरीके से कृषि का योगदान निरंतर घट रहा है। १९९०-१९९१ में जब उदारीकरण का दौर प्रारंभ हुआ तब जीडीपी में कृषि का  योगदान ३० प्रतिशत था, जो कि २०१२-२०१३ में गिरकर १३.७ प्रतिशत हो गया है। राष्ट्रीय नमूुना सर्वेक्षण (एनएसएस जुलाई २००५) के अनुसार समुचित निर्वाह, प्रोत्साहन और सम्मान के अभाव में देश का ४० प्रतिशत किसान खेती छोडऩे को तैयार है, बशर्ते, अजीविका का कोई दूसरा साधन उपलब्ध हो।

कांग्रेस पार्टी रिटेल में एफ डीआई की अनुमति के ‘ऐतिहासिक फैसले‘ से किसानों की दशा-दिशा बदलने की उम्मीद करती है। नई प्रौद्योगिकी और नए अनुसंधान पर जोर दिया जा रहा है। घोषणा पत्र में छोटे व सीमांत किसानों तथा कर्ज न लेनेवाले किसानों की फसल बीमा योजना की कवरेज मौजूदा २५ प्रतिशत से बढ़ाकर ५० प्रतिशत करने का वादा किया गया है। छोटे सीमांत और महिला कृषक समूह को ५ लाख रुपए तक का कर्ज उपलब्ध करवाया जाएगा। लेकिन आज भी मात्र २८ प्रतिशत किसानों के पास जमीन की रजिस्ट्री है, और उन्हीं को बैंक  से कर्ज मिलता है। छोटे किसानों, कृषि मजदूरों और बटाईदारों को कर्ज नहीं मिलता। पार्टी का यह दावा है कि १२ वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक भारत में सिंचित भूमि का कुल क्षेत्र १०० करोड़ हेक्टेयर हो जाएगा। इसके लिए सरकार जल प्रबंधन और नए तकनीक का सहारा लेगी। लेकिन सांख्यिकी विभाग के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष २०१०-२०११ तक कु ल सिंचित भूमि ६३.६० करोड़ हेक्टेयर थी। साथ ही सरकार ने परंपरागत जल स्रोतों के पुर्नउत्थान की कोई ठोस घोषणा नहीं की है। हालांकि इससे पहले भी २००९ के घोषणा पत्र में सरकार ने कर्ज माफ ी और सभी छोटे और सीमांत किसानों को न्यूनतम दर पर बैंक कर्ज उपलब्ध कराने का वादा किया था ।

देश में अच्छे दिन लाने का वादा करने वाली भाजपा भी कृषि विकास को उच्च प्राथमिकता देती है।  किसानों की आय और ग्रामीण इलाकों के विकास का वादा करती है। किसानों को लागत का ५० प्रतिशत लाभ सुनिश्चित करने की घोषणा भी की गई है। इस घोषणा पत्र में और भी कई वादे किए गए हैं, लेकिन कुछ पहलुओं की अनदेखी भी हुई है। भूमि सुधार पार्टी की एजेंडा में नहीं है। पार्टी जीन सवंर्धित खाद्यों को वैज्ञानिक जांच के बाद अनुमति देने की घोषणा करती है। जिससे जीएम फ सलों को पिछले दरवाजे से अनुमति मिल जाती है। खेती पर मार्केट और कॉर्पोरेट का कब्जा बढ़ता जा रहा है। खाद, बीज आदि के लिए किसान मार्केट पर निर्भर है और सरकार का मार्केट से नियंत्रणा कम होता जा रहा है। दुनिया की दस बड़ी बीज कंपनियां जैसे मॉन्सेंटो, डयुपांट, सीनगेंटा आदि का दुनिया के दो तिहाई बीज व्यापार पर कब्जा है। खेती को कॉर्पोरेट के बढ़ते प्रभाव से बचाने का कोई प्रयास घोषणा पत्र में नहीं दिख रहा है। खेती में निवेश की बात तो की जाती है पर सरकारी निवेष खासकर कृषि अनुसंधान में हो इसपर कोई चर्चा नहीं है। इसी प्रकार कृषि के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था पर कोई चर्चा नहीं की गई है।

बहरहाल चुनाव प्रचार बदस्तूर जारी है लेकिन खेती-किसानी कोई मुद्दा नहीं है। यह चुनाव नीतियों और कार्यक्रमों पर आधरित न होकर ‘व्यक्ति केंद्रित‘ हो गया है। व्यक्तियों की महिमा पहले है, नीतियों का बखान पीछे है। इससे नीतियों पर बहस कम और निजी हमले ज्यादा हो रहे है ।

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Plight of farmers of Jamui, a south-east district of Bihar negates the all-inclusive development theory

Bihar is growing faster. The state government is portraying the growth trajectory stiff northward. The provisional data released by Central Statistical Organization shows 9.48 percent growth in Gross State Domestic Product for year 2012-13. The ambitious agriculture road map of Bihar, first of its kind in the country, aims at raising agriculture growth of 7 percent per year and targeted to invest Rs1. 52 lakh crore over the period of year 2012-17 in the State. Much touted Bihar Model of Development is being projected as inclusive and pervasive. Reportedly, a farmer of Nalanda district, constituency of the Chief Minister, toppled the father of rice from top position in production of rice per hectare. Sumant Kumar, a farmer of Darveshpura Village in Nalanda district has astonishing record production of rice, 22.4 tonnes on one hectare of land. It beats the 19.4 tonnes achieved by father of rice, the Chinese agricultural scientist Yuan Longping. But, there is other way round also. Reality isn’t entirely like Darveshpura in all over the Bihar, rather different and alarming in certain regions. Villages at bordering area of Bihar and Jharkhand in Jamui district tell a different story.

After visiting couples village in Jamui district located at bordering area of Bihar and Jharkhand, it was observed that farmers, particularly small and marginal farmers, are leaving agriculture and are resorting to manual labour or migrating towards the city areas to sustain their livelihoods. In most of the houses only women and old persons are residing. Rainfall being sole source of irrigation in the area, most of the agricultural land was barren and transplanting of wheat could not be possible in larger parts of these villages. Jamui used to be the constituency of Agriculture Minister of Bihar Shri Narendra Singh.  This area of south Bihar which comes under Zone III agro-climatic zone witnessed 56 percent depreciation in rainfall and mere 36 percent net sowing of paddy crops. Harvesting and threshing of wheat is going on in rest of the state but in these villages one can hardly witness it. The dry, deserted, and cracked land is noticeable in the area.  If rainfall wouldn’t be adequate this year it will led to greater consequences as drought like condition is already prevailing in the area. As per official data only 58.49 percent area of the district is cultivable and Chakai having mere 40.43 percent cultivable area is at the bottom in list of 10 blocks of the district. Most part of the district has hilly topography. The soil pattern of the district differs widely due to topography of the region. Important soil is sandy soils and alluvial soil of heavy texture having natural or alkaline reaction. Jhajha, Khaira, Sono, Chakai and Laxmipur block contain forest soil.  

Reiterating the plight of farmers in the area Mohammad Sarfuddin Ali, a farmer of Balkod village in Chakai block, said that agriculture is primarily dependent on rain water. Local water bodies have dried up. He, however, said that wells being constructed are by and large insufficient and ineffective to irrigate the entire land of the village. Wells are useful for limited area only. It is worth mentioning here that these wells were being constructed under MGNREGA but residents of the village allege that instead of using manual labour JCB machines were used, which is against the MGNREGA guidelines. Though it is very common practices in the area as being stated by villagers, it has caused resentment among the common masses because it has denied their wages. In this village well is the only source of drinking water posing threat to health and hygiene of the people. There isn’t a single hand-pump in the village. Anjani Devi, a woman farmer of Balkod said that people were utterly dependent on the well which is lifeline of the village.

Blaming the erratic weather condition and rise in temperature for their plights residents of the village asserted that in 2011 there was heavy downpour in the area and the last year witnessed high depreciation in the rainfall. Both the conditions went against the farmers. Sandy soil in slope land diminishes the water retaining capacity of the land in the area. “Heavy rainfall in 2011 in last two months of the rainy season also caused loss of crops in the area,”said Mohammad Islam Ansari of Gorsoti village. “Rainfall during fruiting damaged the crops and made the crops grain less” he added.

Farmers are largely dependant on hybrid seeds and chemical fertilizers and pesticides. Local traditional seeds are entirely out of practice and not a single farmer bothers to conserve it.  They argue “hybrid seeds are more fecund than traditional seeds, while former yields 80 Kg per Kathha later reduces to 20 Kg only.” However, using hybrid seeds has its own complications. They shared that while traditional seeds were less susceptible to pests, weeds and grains usually come out from every shoot; hybrid seed is a different story. They explained grain-less shoots are common in hybrid paddy crops and yielding capacity of hybrid seeds also is not as claimed by the government. Government claims that one Kg of hybrid seed can yield up to 6-7 Quintals but in fact the yields are reduced to 2 Quintals only.

When asked about practice of SRI (System of Rice Intensification) method for growing paddy crops, most of the villager denied from practicing it. As transplanting the saplings of paddy crops is essential within 14 days, it is not possible in the area due depreciation in rainfall. The much hyped SRI method of growing rice has become ineffective in the area due to lack of proper irrigation system. They also claimed that this is a labor intensive practice which is difficult for us as people particularly young males are migrating towards the city area. Here, concept of organic farming has reduced to limited use of vermicompost only as couple of farmers of the village accepted the access of vermicompost. Yet, farmers are dependent on chemical fertilizers, herbicides and pesticides.  

In addition to it, villagers confirmed that weeds are now growing faster which usually surpasses the paddy crops and uncommon weeds have now become common. “I have been observing new varieties of weeds for last couple of years that never witnessed in past,” added Safaruddi. Pests also damage the crops seriously. Sakina Bibi a woman farmer of Balkod  village said that paddy crops first turn red and then become like grasses and ended with grain less stalks after the attack of pests in the field.  A farmer who has been growing onions for last 15 years said that a new variety of weed which he has not witnessed earlier is hampering the growth of onion for last two years. This particular weed spreads faster and covers the entire crops. Considering the labor cost of repeated weeding most of the farmers accepted to avoid frequent weeding. 

Their misfortune is not confined to the farming only rather extended to livestock also. Lack of green pasture, paddy husk and water coupled with rise in temperature are affected animal adversely. Milk yields have also went down drastically. Farmers insist that it has reduced to one fourth. Animals are dying due to new and uncommon diseases. Sakina Bibi of Gorsoti village said that around 45 goats had died last month in a single day in this village while Mohammad Hakim, another resident of the village claimed that hens were dying in large number. He had dozens of hens last month but all succumbed to diseases gradually.

Farmers in this region are also completely devoid of access to credit and insurance facilities. Not a single farmer in the area possesses Kisan Credit Card. Extension and support services are severely restricted as only one farmer said that he was in touch with Kisan Salahkar.

Farmers who are still farming despite the adverse condition where deficit rainfall, reduction in number of rainy days and drought like situation are prevalent, have tried different adaptation practices to sustain their farm production. They grow Kurthi in high land area, practice mixed cropping like mustered and linseed (tisi) with wheat, lentil with paddy crops. Khalil Miyan, a resident of Tilkasar villages said that he had grown linseed instead of wheat after harvesting the paddy crops. Linseed yields 1.5 quintal per acre. Important, factor with linseed is that it needs less water and animal avoid destroying this crop too.  He, however, denied adopting same practice this year due to complete avoidance of rainfall. While, some farmers prefer to sow short duration paddy crops, which they harvest in early October.

People demanded for urgent intervention of the government to improve the irrigation system in this area which might include establishing government tube wells, renovation of local water bodies, and to establish water harvesting system. Extension and support services need to be enhanced to reach the every people of the village. Farmers are also less informed about the government run schemes and programmes. Nonetheless, rising resentment against the ‘system’ due to lackadaisical approach of government officials and village Pradhan must be taken care off seriously.  

(This story is based on author’s interaction with more than 40 farmers of Balkod, Gorsoti, and Tilkasar villages under Jamui district. )

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बाल अपराधी ; प्रतिकार या सुधार ?

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¼अमर भारती 10 फरवरी के अंक में प्रकाशित½

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राकेश तुझे सलाम ...

पिछले दिनों रिलीज हुई फिल्म "पीपली लाइव" काफी हिट रही. इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मनमोहन सिंह और आडवाणी सरीखे लोग भी इस फिल्म को देखने के लिए समय निकाल लेते हैं. इस फिल्म में ग्रामीण भारत का हू बहू चित्रण किया गया है. साथ ही गाँव और शहर के अंतर को भी बखूबी दर्शाया गया है. लेकिन इस फिल्म के माध्यम से किसानों की आत्महत्या जैसी त्रासद खबर को भी मजाक का विषय बना दिया जाता है.फिर भी पीपली लाइव को कई अर्थों में लाइव कहा जा सकता है.

यूँ तो इस फिल्म में कई ऐसे किरदार है जो वर्तमान भारतीय राजनीतिक और सामाजिक-आर्थिक पहलू को सही सही दर्शाते है. लेकिन फिल्म में स्ट्रींगर की भूमिका अदा करने वाला पात्र राकेश दिल को छू जाता है. फिल्म का केंद्रीय पात्र नत्था बैंक के कर्ज अदायगी के नाम पर अपनी पुस्तैनी ज़मीन गवां बैठता है. इसी बीच एक स्थानीय नेता उसे यह बताता है कि आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवार को सरकार एक लाख रूपया दे रही है. बस क्या था .बेबस नत्था आत्महत्या के लिए तैयार हो जाता है. राकेश को आत्महत्या की इस योजना का पता चल जाता है.उसकी यह एक्सक्लूसिव खबर अगले ही दिन एक लोकल पेपर में छप जाती है.यूँ तो किसानों की आत्महत्या अब कोई खबर नहीं रही है. लेकिन नत्था पीपली का रहने वाला है जहाँ होने वाले उप चुनाव में राज्य के मुख्यमंत्री भी एक प्रत्याशी है. अब तो खबर को लाइमलाईट में आनी ही थी. एक अंग्रेजी चैनल की एंकर को सबसे पहले इसकी सूचना राकेश के मार्फत मिलती है. किसानों के नाम पर पहले तो एंकर ने नानुकूर की. लेकिन चुनाव के कारण आत्महत्या की इस खबर की न्यूज़ वैल्यू भांपते हुए चैनल की एंकर पीपली आने को तैयार हो गई. फिर क्या था.देखते ही देखते पीपली में चैनल वालों का जमावड़ा हो गया. नत्था के तथाकथित आत्महत्या की दुखद खबर को टी वी कैमरों ने एक जश्न में तब्दील कर दिया .गाँव में मेला सा लग गया. अदना सा नत्था ख़बरों की सुर्ख़ियों में रहने लगा. बड़े ही बेशर्मी के साथ टेलीविजन कैमरों ने नत्था और उसके परिवार का जीना हराम कर दिया. आत्महत्या के लाइव कवरेज के नाम पर चैनल वालों ने क्या - क्या नहीं किया. देश की सत्तर प्रतिशत आबादी का खुले में टट्टी करने को ब्रेकिंग न्यूज़ बनाने से लेकर नत्था के "पैखाना" का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण तक किया गया. इस पूरे प्रकरण में चैनलों की खबर मदारी के नाच की तरह था.

इस दौरान खास बात यह रही कि इस खबर को उजागर करने वाला राकेश उस अंग्रेजी चैनल की एंकर का पिछलग्गू बना रहता है. उसे वह नत्था से जुड़ी हर सूचना देता रहता है जिसके अनुसार चैनल अपनी स्टोरी प्लांट करता है. राकेश बड़े चैनल में काम करने का सपना संजोए रहता है. पर इसके सपने को उसी एंकर ने बायोडाटा लौटा कर चकनाचूर कर दिया.राकेश आज के वैसे पत्रकारों का प्रतिनिधित्व करता है जिसके लिए पत्रकारिता प्रोफेशन न हो कर पैशन है. जिसमे पत्रकारिये एथिक्स जिन्दा है. तभी तो राकेश पूछता है. नत्था हमारे लिए क्यों जरुरी है? खास कर जब उसी गाँव का दूसरा गरीब बूढ़ा किसान होरी महतो मिट्टी खोदते खोदते उसी मिट्टी में अपनी कब्र भी खोद डालता है.

चैनल वालों ने खूब वाहवाही लुटी. अपना टी आर पी बढाया. लेकिन खबर को उजागर करने वाला और उसकी तह तक जाने वाला राकेश हमेशा हाशिये पर ही रहा. शायद ख़बरों की यह दुनिया उसकी समझ से परे थी. तभी तो ख़बरों की तिजारत में वह फिट नहीं बैठा. जिसे सारा क्रेडिट मिलना चाहिए था, वही गुमनामी में जीने के लिए विवश हो गया. बेवजह जान भी गवां बैठा. एंकर का राकेश को फोन करना और फ़ोन नहीं उठाने पर भी बिना खोज खबर लिए यूँ ही चली जाना मन को विस्मित करता है. शायद अब उसको राकेश की जरुरत नहीं थी. मरने के बाद भी चैनल वालों ने राकेश की सुध तक नहीं ली. सवाल यह भी है कि अगर राकेश जिन्दा भी रहता तो क्या होता? क्या उसे उचित मंच मिलता? वह अपने अरमानों और विचारों को मूर्त रूप दे पाता? शायद नहीं. फिल्म में मीडिया के खेल को देख कर तो यही लगता है.

वैसे इस फिल्म में सरकारी व्यवस्था और नौकरशाही की भी खूब बखिया उघेड़ी गई है. सरकारी योजनाओ की दुर्गति को दर्शाता ''लाल बहादुर " हमारी सरकारी व्यवस्था के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है. नेताओं की आपसी राजनीति में पिस रहे किसानों को भी फिल्म में खूब दिखाया गया है. फिल्म में कृषि मंत्री तो पवार साहब की याद दिलाते है। आखिरकार, कैमरे की डर से नत्था चुपचाप भाग कर शहर में मजदूर हो जाता है . उसकी पत्नी सुहागन होते हुए भी विधवा हो जाती है. और तो और आत्महत्या भी सरकारी दांवपेंच में फस जाता है.मुआवजे का एक लाख रुपये तो दूर की कौड़ी है. कुल मिलाकर फिल्म में बाबुओं के बर्चस्व को भी बखूबी दिखाया गया है.

अनुषा रिज़वी ने इस फिल्म में यह कहीं नहीं दिखाया कि सरकारी व्यवस्था में कोई सकारात्मक बदलाव संभव है. अगर ऐसा संभव होता तो शायद आत्महत्या की खबर के बाद कुछ बदलाव जरूर नज़र आता. जब बदलने वाले खुद ही बदल गए तो कुछ भी नहीं बदलेगा मेरे भाई! हमेशा राकेश मरता रहेगा और नत्था भागता...

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Bandh –A Reality check

First time after liberalization country witnessed almost total bandh which gained massive support from public. Deserted streets, closed markets, people confined to their homes all speak the success story of the bandh. This bandh was manifestation of public anger towards the price hike.

Importance of bandh could be gauged from couple of things. Voluntarily and spontaneous participation of the people expresses seriousness of the issue. Common people of this country who used to be reluctant to any political agitation especially after liberalization were not indifferent to the bandh this time. Actually, without public support such an effective bandh was not possible. On the other hand, ideologically polar opposites, BJP and left parties came closer for the common cause. Though sates ruled by NDA and left parties witnessed near total bandh, it is vital to note here that bandh call also evoked a significant response in several non NDA, non left ruled states like Rajasthan, Maharashtra, Haryana, and Delhi.

Common man faces the worst hit of price hike. They are not able to manage their pocket. In such circumstances recent price hike of fuel product would alleviate the burden of already suffering people. Touching the nerve of common man and ill timing of price hike, opposition parties strike back to the government very firmly. Public anger against the failure of government policies to curb the price hike broke out in full swing during the bandh.

This bandh was a political need for opposition parties. They have already shown their hue and cry over this issue in the parliament. Now, it was term to protest on the streets. However, NDA and left parties strived to unite the whole opposition. But they failed to persuade the top brass of parties like RJD, BSP, LJP etc. These parties called bandh separately in their sates on another day. This actually is repetition of failure of opposition unity during the cut motion moved by BJP in budget session of the parliament.

The bandh certainly caused the inconvenience to the public by paralyzing their normal life. But it would be the misery of one day if government thinks to roll back of price hike and deregulation of price control of petroleum product. Meanwhile, ignoring the public mood government has denied to any roll back of price hike which eventually shows the apathy of government toward the plight of Aam Adami.

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Honour or Dishonour

Now, the water has crossed the nose level. It is time to rethink & act. Let dishonour the killing for the sake of honour. It’s a nightmare. Multidimensional remedy is required to address the issue which includes social, political & legal aspects to way out the crisis.

Women are most vulnerable section especially in Indian society irrespective of their educational and economic background. Women’s subordination is justified by the name of stereotyped tradition and value system. We treat women like landed property in which no one can dare to encroach and men are natural guard of women. It seems, as if women have no logic & right wrong decision capacity. The brutal killing of their by own family member for the honour of society is highly condemnable.

It is quite apparent that traditions have their own significance in particular society. Inter cast marriages & marriages in same Gotra are strictly prohibited in some society. Traditions of north & south India are also different. Marriage with sister’s daughter is allowed in south but it is strictly prohibited in north India. It is also important to note that marriages of Hindus should be based only on Hindu marriage act. Our mythological scriptures have stories full of love & inter caste marriage like marriage of lord Krishna with Jamvanti, Bhima with Hidimba which were socially accepted. Lord Krishna Himself eloped His sister Subhadra to marry with Arjuna. One of the respected scripture the Vishnu-Purana mentions the marriage in same Gotra after seven generations. Hence, it needs to understand our tradition, nothing is universal. Culture is a dynamic concept.

It must be changed with time.

Caste is the reality in India. It prevails all around. Such type of so called honour killing is not confined to Khaps of Delhi, Haryana, UP and Rajasthan only. Recently the supreme court of India issued notice to centre and eight states in case related to honour killing. Numerical strength of these Khap like caste councils has their political importance also. Not a single politician of any political party came forward publicly to denounce the killer khap panchayat and their activities. Ironically some politician supported and boosted the mentality of Khaps. This is nothing but vote bank politics. Political parties have politicized the murder of Rizwanur & Soharabuddin. Why not they are opposing vehemently the killing abetted by these caste councils? They are not making hue & cry over the issue as it will loose the compact vote bank of any particular caste.

At legal front, fast track courts should be established for quick justice & culprit should be punished immediately to check further deterioration.

The so-called honour killing is a humanitarian disaster where women are raped and killed by their own family member for the sake of IZZAT. No matter who will marry to whom whether out side the caste or inside the gotra, these insane brutal activities must be forcefully checked. Otherwise, these caste councils would take the shape of local Taliban and start the moral policing.

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