As Nepal begins
to recover from its deadliest disaster, the country’s youngest survivors are
now at a higher risk for another calamity of getting sucked into the human trafficking
trade. The...
Jharkhand has been
witnessing the one of the most central debates since its inception over a
decade and half. The debate over the domicile policy of Jharkhand has its roots
since the struggle for a separate state which is deeply rooted with social
fabrics of the state. It escalates the social divide of insiders and outsiders
in the state. The first Chief Minister of Jharkhand, Babu Lal Marandi, during the
National Democratic Alliance’s (NDA) rule, in September 2001, introduced the state’s
domicile policy. The state, then, turned into turmoil...
केंद्र सरकार भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को तीसरी बार लाने की तैयारी में है। पहली बार सरकार ने 31 दिसंबर 2014 को अध्यादेश जारी किया था, लेकिन राज्य सभा से पास न होता देख बजट सत्र के दौरान ऊपरी सदन का सत्रावसान कर अप्रैल में दूसरी बार अध्यादेश लाया गया। मोदी सरकार इस अध्यादेश को संसद में पारित कराने का कोई भी मौक़ा नहीं छोड़ रही है। आखि़र क्या वजह है कि चारों तरफ़ से विरोध के बावजूद सरकार भूमि अधिग्रहण क़ानून में संशोधन की जि़द पर अड़ी है।
अंग्रेज़ी हुकूमत में बने 1894 के भूमि अधिग्रहण क़ानून को 120 वर्षों के बाद 2013 में बदलकर एक नया क़ानून बनाया...
